हिंदी न्यूज़ – मुजफ्फरनगर गोलीकांड: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकारों से मांगी रिपोर्ट – Muzaffarnagar Firing: High Court seeks report from governments of Uttarakhand and Uttar Pradesh


मुजफ्फरनगर गोलीकांड: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकारों से मांगी रिपोर्ट
एमसी. पंत अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल
Virendra Bisht

Virendra Bisht

| News18 Uttarakhand

Updated: October 8, 2018, 12:33 PM IST

राज्य आंदोलनकारियों में एक बार फिर न्याय की उम्मीद जगी है. सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर गोलीकांड पर संज्ञान लेते हुए यूपी और उत्तराखंड राज्य को नोटिस जारी कर दिये हैं. कोर्ट ने दोनों सरकारों से कहा है कि इस पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट व एक्शन टेकन कमेटी की रिपोर्ट दाखिल की जाए. कोर्ट पूरे मामले पर अब नवंबर माह में सुनवाई करेगी.

बता दें कि राज्य आंदोलन के दौरान 1996 में मुजफ्फरनगर में हुई गोलीबारी में 28 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी और कई महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना व 17 आंदोलकारियों के साथ छेड़छाड के मामले सीबीआई की रिपोर्ट में सामने आई है. हालांकि 1996 में सीबीआई ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीएम समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में चार्जशीट दाखिल किया था. मगर चार्जशीट के खिलाफ 2003 में डीएम ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दाखिल कर दी. कोर्ट ने डीएम को राहत देते हुए मामले पर स्टे दे दिया.

इसके बाद 22 अगस्त 2003 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अपने फैसले को रिकॉल कर लिया. इसके बाद मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी तो मामले से जुड़े फाइल भी गायब हो गए. अब 24 साल बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर गोलीकांड का मामला सामने आ गया है.

नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता एमसी पंत ने कहा कि रामपुर तिराहा हत्याकांड (मुजफ्फरनगर गोलीकांड) मामले में संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी कर एक्शन टेकन रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश किए हैं. इसकी सुनवाई अगले महीने नवंबर में की जाएगी.यह देखें – VIDEO: इंवेस्टर्स समिट: हम नये भारत की ओर बढ़ रहे हैं- पीएम नरेंद्र मोदी

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